रीवा 22 जून 2020. कलेक्टर इलैया राजा टी ने निर्देश दिये कि समस्त विकासखण्ड अधिकारी एवं ग्राम स्तर के अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में रहे। कोई भी अधिकारी रीवा से अपडाउन न करें। यह जिला स्तरीय अधिकारियों का दायित्व है कि उनके विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी अपने मुख्यालय में ही रहे। टीएल बैठक में उपस्थित न रहने पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जीएम एवं पीआईयू के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की नियमित साफ-सफाई की जाय। बायोमेडिकल वेस्ट की सफाई की जाय। नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायतें स्वास्थ्य केन्द्रों के कैम्पस की साफ-सफाई नियमित रूप से करें। बैठक में नावार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ई-शक्ति प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्वसहायता समूहों का डिजिटाइजेशन करना है। इन समूहों को बैंकों से क्रेडिट लिंकेज करना है।
कलेक्टर ने बताया कि आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 76 डेयरी इकाइयों की स्थापना की जायेगी। डेयरी स्थापना के लिए बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि आरडीसी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाय। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण किया जाय। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी नये अतिक्रमण न होने पाये। जैसे ही अतिक्रमण होता है तुरंत अतिक्रमण हटा दिया जाय। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के दौरान आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय। आवेदनों का निराकरण न करने पर संबंधित अधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण कर प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाय। कलेक्टर ने कहा कि खाद्य नियंत्रक प्रत्येक सप्ताह 10 दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। इसी प्रकार एसडीएम, जनपद के सीईओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारी तीन-तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और अपर कलेक्टर तीन-तीन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी विकासखण्ड एवं ग्रामों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल की उपलब्धता, स्कूल, राजस्व, कृषि की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित हितग्राही को तुरंत राहत स्वीकृत की जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। इसी के साथ ही उसे विधवा पेंशन स्वीकृत किया जाय।
जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायतों का स्वयं भ्रमण कर मनरेगा एवं रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ कर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ किये जाय। जनपद के सीईओ ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव एवं उपयंत्री की टीम बनाकर सभी कार्य प्रारंभ कराये। बैठक में बाढ़ नियंत्रण, खाद्यान्न वितरण, कोरोना नियंत्रण तथा पेंशन वितरण की समीक्षा की गई। बैठक में नवागत आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, सहायक कलेक्टर शिशिर गेमावत, अपर कलेक्टर इला तिवारी, सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, सीएमओ तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
