भोपाल(kundeshwartimes)- मध्यप्रदेश में 500 करोड़ रुपये की लागत से 3500 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित संचालन के साथ खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकी जाए। यह निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने शुक्रवार को दिए हैं। वह संभागायुक्त कार्यालय भोपाल में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान नर्मदापुरम संभागायुक्त श्रीमन शुक्ला, संचालक तरुण कुमार पिथौड़े, कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थति रहे।
भोपाल में 234 व नर्मदापुरम में 71 नई दुकानें खोलने प्रक्रिया जारी
बैठक में एंयूटी माडल पर उचित मूल्य दुकान के भवनविहीन दुकानों के लिए नवीन भवन सह गोदाम का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक डिजाइन और एक कलर कोडिंग में दुकान का निर्माण किया जाएगा। हर जिले के लिए 20 प्रतिशत दुकान निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण लागत प्रति भवन लगभग 13 लाख 50 हजार रुपये से 21 लाख रुपये तक होगी। वहीं दुकान विहीन पंचायतों में नई दुकान खोलने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। समय सीमा में दुकानों को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बताया गया कि भोपाल संभाग में 234 एवं नर्मदापुरम संभाग में 71 नई दुकानें खोलने की प्रक्रिया जारी है। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी शतप्रतिशत किए जाएं। मोबाइल सीडिंग से भी कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी।
राजधानी में सबसे अधिक 53 हजार 217 दोहरे परिवार
समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में दोहरे परिवारों को चिह्नित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें सबसे अधिक दोहरे परिवार राजधानी में 53 हजार 217 हैं। इसके अलावा सीहोर में 535, राजगढ़ में 5643, विदिशा में 1147, रायसेन में 1484, नर्मदापुरम में 860, हरदा में 359 और बैतूल में 4137 दोहरे परिवार हैं, जिन्हें चिह्नित कर हटाया जा रहा है। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि राशन मिलते ही पीओएस मशीन से आने वाली आवाज को ध्यान से सुनें और रसीद से मिलान करें। मशीन में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं और राशन की मात्रा का मिलान प्राप्त मैसेज से करें।
राशन परिवहन व्यवस्था की कराएं निगरानी
राशन की कालाबाजारी पर नियंत्रण करने के लिए कैलेंडर और रूट चार्ट अनुसार राशन परिवहन व्यवस्था की निगरानी की जाए। दुकान पर राशन पहुंचने पर स्टाक का सत्यापन कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। ट्रक चिट की समीक्षा करें। 48 घंटे के भीतर ट्रक चिट रिसीव न होने पर शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था करें। अन्न उत्सव को कारगर बनाने के साथ ही दुकानों पर शासन के प्राविधान के सूचना पटल लगाने के निर्देश दिए गए हैं
