ऑनलाइन कार्य करवाने हेतु पंचायतों में ग्रामीण जनों को होती है समस्या उसको लेकर हिंदू युवा जनजाति संगठन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद थांदला को दिया ज्ञापन…..!
मनीष वाघेला
थांदला जनपद पंचायत की बहुत सारी ग्राम पंचायतों में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर,एलसीडी और फर्नीचर आदि नहीं है।
सरकार ने हर पंचायत में ऑनलाइन संबंधी सभी उपकरण उपलब्ध कराये ताकि कोई ग्रामीणजन पंचायत को छोड़कर बाजार में ना जाए।
लेकिन बहुत सारी पंचायतों में यह सामान सरपंच, सचिव और सहायक रोजगार ने निजी बना लिये,बहुत सारी पंचायतों सामान खराब पड़े। जब कोई ग्रामीण जन उनके पास जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र या आईडी संबंधी और अन्य कार्य करवाने हेतु जाता है तो सचिव ओर सहायक रोजगार कह देते हैं कि यहां नहीं होगा आप किसी ऑनलाइन वाले के पास जाओ।
ग्रामीणजन कि आर्थिक स्थिति खराब होती है ओर वह दिन भर उस कार्य को करवाने के लिए मार्केट में जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन पर काम करने वाले व्यक्ति उनसे अधिक राशि भी लेते है,लेकिन सरकार इन्हें पंचायत पर इसलिए उपलब्ध कराती है कि ग्रामीण को कोई परेशानी ना हो और उनके कार्य पंचायत पर ही हो जाए। बहुत सारे सचिव एवं रोजगार सचिव कई ऐसी ऑनलाइन दुकानों पर जाते हैं जहां पर वह कार्य करवाते है, ओर एक कार्य अगर 50 का होगा तो वहां उसे 100 रुपए लिखाकर किसी तरह फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण करी जाती है।
थांदला की समस्त ग्राम पंचायत की भौतिक जांच की जाए, ऑनलाइन संबंधित सभी उपकरण है या नहीं, नहीं है तो उन पर कठोर कार्रवाई करी जाए।
आज हिंदू युवा जनजाति संगठन के संगठन मंत्री अकलेश रावत और थांदला ब्लॉक के सह कोषाध्यक्ष नीलेश निनामा, नितेश वसुनिया आदि कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद थांदला को इस गंभीर समस्या हेतु अवगत कराया और एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें कहा कि हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं।
