रीवा(kundeshwartimes)- एमपी का रीवा जिला निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। महानगरों की तर्ज पर यहां एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। रीवा प्रदेश के अन्य जिलों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे छोड़ देगा। यहां विशालकाय कोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। पांच मंजिला इस भवन का निर्माण कार्य 95 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। यह अपने आप में विशाल और भव्य होगा। प्रदेश में इस तरह का भवन अब तक दूसरा नहीं है।
रीवा कोर्ट की खासियत
रीवा में जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। यह भवन कई खासियतों से लैस होगा। 15 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले पांच मंजिला इस भवन में 40 कोर्ट होंगे। इसके साथ ही कैंटीन, ओपन पार्किंग स्पेस, बार रूम भी लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही यहां ओपन पार्क, वाई फाई सुविधा के साथ ही आने एवं जाने के लिए दो गेट होंगे।
प्रदेश में इस तरह का भवन अब तक दूसरा नहीं है
15 एकड़ भूमि में तैयार हुआ रीवा कोर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि पर बन रहे न्यायालय भवन के लिए तकरीबन 15 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। रीवा जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए नया भवन अब लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। यह भवन पांच मंजिला है। जिसको अब अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। इस कोर्ट भवन के जून माह तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना जताई गई है। इससे बड़ा न्यायालय भवन प्रदेश में और कहीं नहीं है। यह न्यायालय भवन सबसे ज्यादा भव्य होगा।
रीवा कोर्ट की खासियत रीवा में जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। यह भवन कई खासियतों से लैस होगा। 15 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले पांच मंजिला इस भवन में 40 कोर्ट होंगे। इसके साथ ही कैंटीन, ओपन पार्किंग स्पेस, बार रूम भी लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही यहां ओपन पार्क, वाई फाई सुविधा के साथ ही आने एवं जाने के लिए दो गेट होंगे।
नहीं है आवास सुविधा
कोर्ट के नए भवन का निर्माण कार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से मिली 15 एकड़ भूमि में चल रहा है जो लगभग बनकर तैयार है। किंतु यहां पर कर्मचारियों और न्यायाधीशों के लिए भवन की कमी जरूर खल रही है। कोर्ट भवन का निर्माण तो हो गया किंतु यहां आवास की सुविधा नहीं है। इसके साथ ही आसपास रिक्त भूमि भी नहीं है जहां पर आवास का निर्माण कराया जा सके। ऐसे में न्यायालयीन कर्मचारियों और न्यायाधीशों के नए आवास के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। दो फ्लोर और बनने से बढ़ गई लागत जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के नए भवन का निर्माण कार्य पूर्व में तीन फ्लोर का कराया जाना था। किंतु बाद में दो फ्लोर और बढ़ा दिए जाने से इसके निर्माण की लागत भी बढ़ गई। अतिरिक्त कार्य बढ़ने से इसके निर्माण की अवधि भी बढ़ानी पड़ी। जिसके जून माह तक पूरा होने की संभावना है। इस भवन की स्वीकृति वर्ष 2016 में मिली थी। तब तीन फ्लोर बिल्डिंग निर्माण की लागत 73.79 करोड़ थी। पीआईयू एजेंसी को कार्य का जिम्मा सौंपा गया था। किन्तु बाद में दो फ्लोर और बढ़ाए जाने से इसकी लागत बढ़कर 95 करोड़ पर पहुंच गई। तीन फ्लोर बिल्डिंग का निर्माण कार्य पांच महीने पूर्व ही कर लिया जाता किंतु अतिरिक्त फ्लोर बढ़ने से निर्माण अवधि भी बढ़ गई। प्रदेश में ऐसा कोर्ट भवन नहीं रीवा में जिला एवं सत्र न्यायालय के नवनिर्मित भवन की भव्यता एवं सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बिल्डिंग को दूर से ही देखने पर विशालकाय नजर आती है। बताया गया है कि प्रदेश भर में ऐसा भव्य न्यायालय भवन अन्य स्थानों पर नहीं है। इस भवन में दो गेट रहेंगे। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर जबकि दूसरा गेट इंदिरा नगर की ओर रहेगा। यहां का पूरा परिसर वाईफाई से लैस रहेगा। इस भवन को पूरी तरह से अपग्रेड रखा जाएगा। यह भवन नई तकनीकी से सुसज्जित रहेगा।
