दमोह / तहसील पटेरा मे राजस्व ओर पुलिस के समक्ष किसान ने लगाई नरवाई मे आग आग भड़कने पर मौके से RI जागेश्वर पटेल पटवारी धर्मेन्द्र चक्रवर्ती पहलाद पटेल भागे ओर नही की कोई कार्यवाही एव इसी संबंध मे तहसीलदार को फोन लगाने पर भी नहीं मिला जवाब!
कलेक्टर श्री नारायण यादव जी द्वारा नरवाई जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जिले में नरवाई जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तहसील पटेरा के ग्राम फतेपुर का सामने आया है, जहां शनिवार को लगभग 2 बजे नरवाई में आग लगा दी गई।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय तहसील पटेरा के RI जागेश्वर पटेल, पटवारी धर्मेन्द्र चक्रवर्ती, प्रहलाद पटेल एवं पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि इन कर्मचारियों की मौजूदगी में ही नरवाई में आग लगाई गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और खेत में चल रहे ट्रैक्टर तक पहुंच गई, जिससे ट्रैक्टर में भी आग भड़क उठी।
आग भड़कने के बाद मौके से भागे राजस्व कर्मचारी!
घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब मौके पर RI, पटवारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो नरवाई में आग लगाने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आरोप है कि आग भड़कने के बाद RI और पटवारी मौके से भागे। आखिर जिम्मेदार कर्मचारियों ने समय रहते आग पर नियंत्रण पाने और नुकसान रोकने के लिए क्या प्रयास किए?
तहसीलदार को फोन लगाया, नहीं मिला जवाब!
इस संबंध में जब तहसीलदार पटेरा मानसी अग्रवाल से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में भी उनका कोई कॉल वापस नहीं आया ।
स्थानीय स्तर पर यह भी शिकायत सामने आती रही है कि कई मामलों में तहसीलदार से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इस संबंध में तहसीलदार का पक्ष मिलना अभी बाकी है।
*अब कलेक्टर से उठ रहे सवाल*
कलेक्टर के आदेश के बावजूद नरवाई में आग कैसे लगाई गई?
मौके पर मौजूद राजस्व एवं पुलिसकर्मियों ने क्या कार्रवाई की?
ट्रैक्टर तक आग पहुंचने के मामले में जिम्मेदारी किसकी है?
तहसीलदार द्वारा फोन का जवाब नहीं देने पर प्रशासन क्या संज्ञान लेगा?
क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी?
अब देखना यह होगा कि कलेक्टर श्री नारायण यादव जी इस गंभीर मामले में जांच के आदेश देते हैं या फिर जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण मिलता रहेगा?
