7 करोड़ 29 लाख रुपए गबन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर परिषद का मामला लोकायुक्त पुलिस ने की कार्यवाही

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अनूपपुर(kundeshwartimes)- मध्य प्रदेश की अनूपपुर जिले के नगर परिषद में अधिकारी कर्मचारियों अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई लोग चलाओ 7 करोड़ 29 लाख रुपए गबन करने के मामले में हुई
शिकायत के बाद लोकायुक्त की जांच में अपराध सिद्ध हो जाने पर संबंधित तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह उपाध्यक्ष सतीश शर्मा समेत कई तत्कालीन कार्य परिषद के सदस्य सीएमओ उपयंत्री संविदाकार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कई सप्लाई फार्म पूर्व नगरपालिका सीएमओ सुश्री मीना कोरी,
पूर्व नगर पालिका सीएमओ सुश्री कमला कोल, शिव नरेश धनबार मुख्यलेखा अधिकारी, अनूपपुर भोपाल सीधी सिंगरौली की कई
फार्म एवं छत्तीसगढ़ के सरगुजा मनेंद्रगढ़ कई कर्मों के खिलाफ शिकायतकर्ता राकेश द्विवेदी निवासी बिजुरी जिला अनूपपुर द्वारा नगर परिषद बुजुर्ग जिला अनूपपुर की खरीदारी में करोड़ों का घोटाला करने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की थी मामले मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज के संकलन किया गया जिसके आधार पर नगर पालिका परिषद बिजुरी जिला अनूपपुर में निर्माण कार्य एवं खरीददारी में व्यापक पैमाने में जेम पोर्टल के माध्यम से सोलर लाइट के खरिदी,सीसी रोड निर्माण कार्य आरसीसी नाली एवं खरीदारी में संबंधित फर्म को फायदा पहुंचाने हेतु नियमों के विपरीत निविदा जारी कर मनमनी भुगतान किया गया है तथा सामग्री प्राप्त नहीं होने
पर नगर परिषद बिजुरी जिला अनूपपुर द्वारा मात्र कागजों के आधार पर करोड़ों रुपए का भुगतान संबंधित ठेकेदारों परिषद सदस्यों के साथ मिलकर दस्तावेज में हेराफेरी किया गया है जिससे शासन को लगभग 7 करोड 29 लाख रुपए की आर्थिक क्षति होना प्रमाणित पाए जाने से उपरोक्त पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारियों ठेकेदारों के विरुद्ध अपराध धारा 7(ग)13(1)क13(2)पी सी एक्ट 1988 संशोधन अधिनियम 2018 एवं 409 ,420 ,467, 468, 471 ,एवं 120 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रीवा लोकायुक्त प्रकरण को दर्ज करते हुए जांच पूरे होने पर नगर परिषद बिजुरी जिला अनूपपुर के पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सात करोड 29 लाख गबन किया जाना पाया गया। इन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अधिक लाभ प्राप्त कर शासन को आर्थिक क्षति कार्य करना पाया गया है प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

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