ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन,मांगें पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, पन्ना सिटी ब्यूरो राजेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट

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पन्ना। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्तों में सजेशन बदलाव कर ओबीसी आरक्षण से बड़ी संख्या में बाहर किए जाने के संबंध में ओबीसी महासभा पन्ना के जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह यादव के नेतृत्व में पंद्रह सूत्रीय मांगों को लेकर भारी जन समूह केे साथ ओ.बी.सी. महासभा ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर पन्ना के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसे डिप्टी कलेक्टर रचना शर्मा ने प्राप्त किया, ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पिछली कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश की 54 प्रतिशत से ज्यादा आवादी वाले पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। लेकिन न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं में मध्यप्रदेश शासन के अधिवक्ताओं द्वारा मजबूती से पक्ष न रखे जाने के कारण मेडिकल शिक्षा में तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में दिये गये आरक्षण का लाभ मिल पाना कठिन हो रहा है। इस संबंध में ओ.बी.सी. महासभा के तत्वाधान में पंद्रह सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पूरी करने की मांग की है।

ये है मुख्य मांगे

आगामी जनगणना में ओ.बी.सी. के जातिगत-जनगणना का कालम जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया जावे।, राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा की मांग से अवगत कराएं, मंडल आयोग की अनुशंसा ओं को पूर्णता लागू करते हुए राज्यवार विधानसभा में सीटें और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाए, लगातार शासकीय विभागों के लिए किए जा रहे निजी करण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए संगठन इसका पुरजोर विरोध दर्ज कराता है, देशभर में 54% से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को सरकार द्वारा दिए गए 27% आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 16 /4 के तहत शासकीय शासकीय न्यायपालिका सहित समस्त क्षेत्रों में 54% ओबीसी आरक्षण लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, चिकित्सा, शिक्षा, एम.पी.पी.एस.सी. सहित समस्त क्षेत्रों में ओ.बी.सी. को संख्या के अनुपात में 54 प्रतिशत आरक्षण दिया जावे। वा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं निजी क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में आरक्षित वर्ग को आरक्षण देकर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जावे। और ओ.बी.सी. आरक्षण में क्रीमीलेयर की बाध्यता समाप्त की जावे, सहित शासकीय नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था लागू की जावे। समस्त मागें शीघ्र पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

सैकड़ों की संख्या में लोग रहे सामिल

ज्ञापन में नत्थू सिंह यादव, सेवालाल पटेल किसान मोर्चा जिलाधयक्ष, अवधेश प्रताप यादव, शैलेश विश्वकर्मा, रामकृपाल पटेल पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा,मनोज सोनी उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, नरेंद्र सिंह यादव सरपंच सिरसी, राजेन्द्र सिंह लोधी , रामकेश लोधी, विष्णु लोधी, राम प्रसाद यादव सहित जिले भर से दर्जनों की संख्या में लोग शामिल रहे।

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