पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुसमाकर श्रीमाली ने जारी एक वक्तव्य के माध्यम से कहा है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गैर अधिमान्य पत्रकार व ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले पत्रकारों की संख्या बड़ी तादात में है जिन्हें शासन प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं इतना ही नहीं गैर अधिमान्य व ग्रामीण पत्रकारों को समाचारों के संकलन में भी कई बार विशेष दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति में सरकारों को चाहिए कि वे गैर अधिमान्य व ग्रामीण पत्रकारों की अहमियत को समझें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले यही गैर अधिमान्य पत्रकार ही ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर को सरकार के सामने लाते हैं एवं जनता व सरकार के बीच में संवाद की प्रमुख कड़ी बनते हैं । परंतु इन्हें ही सदैव उपेक्षित रखा गया है जबकि शासन को ऐसे पत्रकारों को सर्वप्रथम प्राथमिकता की कड़ी पर रखना चाहिए पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुसमाकर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि गैर अधिमान्य एवं ग्रामीण पत्रकारों को शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ करके खाद्यान्न एवं आवास योजना का लाभ तत्कालिक रूप से उपलब्ध कराया जावे साथ ही ग्रामीण बगैर अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जा कर के समस्त शासकीय कार्य एवं शासकीय विभागों में समाचार संकलित करने एवं प्रसारण व प्रकाशन हेतु अधिकृत घोषणा की जानी चाहिए जिस तरह से की समाचारों के संकलन व प्रसारण हेतु अधिमान्य पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाती है उसी तरह से ग्रामीण बगैर अधिमान्य पत्रकारों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।
पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुसमाकर ने बताया कि विगत दिनों इस संबंध में एक ज्ञापन पत्र मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महोदय को दिया गया था जिस पर उनके द्वारा प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुसमाकर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में संचालित संबल योजना के अंतर्गत गैर अभिमान व ग्रामीण पत्रकारों को जोड़ करके उन्हें निशुल्क खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तात्कालिक रूप से दिया जाना चाहिए ताकि वह भी अपनी जीवन शैली को आसान तरीके से जीते हुए शासन-प्रशासन की सेवा में तत्पर रह सकें।
गैर अधिमान्य पत्रकारों के नि: शुल्क कोविड-19 उपचार की घोषणा का स्वागत
पत्रकार विकास परिषद के द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश में गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी कोविड-19 के संक्रमण में निशुल्क उपचार की व्यवस्था किए जाने की घोषणा का पत्रकार विकास परिषद स्वागत करता है साथ ही भारत देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के आदेशों की अपेक्षा करता है इस संबंध में पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुसमाकर ने कहा कि अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह है कि वह भी अपने प्रदेश में कार्य कर रहे गैर अधिमान्य व ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के कल्याण के लिए सकारात्मक कदम उठाए ताकि ग्रामीण अंचल का संवाद सरकार व जनता के प्रति सतत व निरंतर गत से प्रसारित होता रहे।
