रीवा 30 अप्रैल 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने, संकट में फंसे मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन तथा लॉकडाउन की स्थिति में दुकानों के खोलने एवं तीन मई के बाद लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सांसद रीवा जनार्दन मिश्र ने कहा कि प्रदेश के बाहर संकट में फंसे जिले के सभी मजदूरों को जिले में वापस लाने की व्यवस्था करें। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम राज्य स्तर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मजदूरों की सूची बनायें। राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों के अनुसार मजदूरों को वापस लेकर आने की व्यवस्था करें। सांसद ने कहा कि हजारों की संख्या में मजदूर जिले में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को तीन मई के बाद पूरी तरह से खोलना खतरे से खाली नहीं है। सभी पक्षों तथा कोरोना संकट का आकलन करके ही इस संबंध में निर्णय लें। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के सभी टेलीफोन नम्बरों, ईमेल का प्रचार-प्रसार करायें जिससे संकट में फंसे हुए लोग इसका लाभ उठा सकें।
बैठक में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले के फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिले में आने वाले हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जायेगी। जो मजदूर सूचीबद्ध हो रहे हैं उनके चलने के बिंदु पर भी स्वास्थ्य संबंधी जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी। कोरोना का संकट अभी दूर नहीं हुआ है। इससे लड़ाई लंबी हो सकती है। सभी परिस्थितियों तथा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही हमें लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेना होगा। किसी भी स्थिति में आमजनता को संकट में नहीं डाला जा सकता है।
बैठक में विधायक सेमरिया श्री केपी त्रिपाठी तथा विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह ने कहा कि बाहर फंसे हुए जिले के सभी मजदूरों को शासन के निर्देशों के अनुसार एक-एक हजार रूपये की राशि तत्काल उपलब्ध करायें। इसके लिये मजदूरों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्राप्त कर उनके सत्यापन के बाद राशि प्रदान करें। इस संबंध में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप पूरी जानकारी राज्य स्तर पर लगातार भेजी जा रही है। अब तक राज्य स्तर से सत्यापन के बाद 22 सौ से अधिक मजदूरों को उनके खाते में राशि जारी कर दी गई है। जो पात्र हैं उन सभी को यह राशि हर हाल में दी जायेगी।
बैठक में विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल ने गेंहू के उपार्जन के संबंध में सुझाव देते हुए कहा कि कई केन्द्रों में किसानों को गेंहू देने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्हें समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए सुविधा जनक स्थान पर उपार्जन करायें। उन्होंने स्वयं के वाहन से जिले में लौटने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को उदारता से ई-पास जारी करने का अनुरोध किया। बैठक में विधायक देवतालाब श्री गिरीश गौतम ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार सभी निराश्रित परिवारों तथा 24 श्रेणियों में शामिल पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करायें।
बैठक में जिला खाद्य नियंत्रक आरएस ठाकुर ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर 102 केन्द्रों में गेंहू की खरीद की जा रही है। अब तक एक लाख 6 हजार Ïक्वटल गेंहू की खरीद हो चुकी है। अभी तक प्रति केन्द्र 20 किसान से खरीदी की जा रही थी। अब प्रति केन्द्र 35 किसान से प्रतिदिन खरीदी की जायेगी। जिले में 18 केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर तथा सरसों का उपार्जन एक मई से आरंभ होगा। इसके लिए आवश्यक प्रबंध कर लिये गये हैं। खाद्यान्न वितरण के संबंध में उन्होंने बताया कि निराश्रित लोगों तथा अन्य परिवारों को अब तक सात हजार Ïक्वटल खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। इसके लिये पांच हजार Ïक्वटल अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की गई है। जिले के एक हजार से अधिक किसानों का धान उपार्जन की राशि कुछ कारणों से लंबित थी। लंबित 27 करोड़ में से 13 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो गई है जिसका भुगतान किया जा रहा है। शेष राशि एक सप्ताह में प्राप्त हो जायेगी।
बैठक में सुझाव दिया गया कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पूरी तरह से न खोला जाये। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें खोलने तथा शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निर्धारित समयावधि में खोलने का सुझाव दिया गया। बैठक में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक आबिद खान, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, एडीएम इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान, सीएमएचओ डॉ. आरएस पाण्डेय, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
