कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न कानूनो के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायताउपलब्ध कराने के लिए सहयोगात्मक परियोजना लागू निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य डाकघर अधिकारियों की बैठक संपन्न
दमोह – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशानुसार प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन तथा जिला न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नीरज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नालसा की सहयोगात्मक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय में प्रधान डाकघर दमोह के पोस्टमास्टर एवं अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई।
बैठक के जिला न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नीरज कुमार शर्मा ने बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा डाक विभाग संचार मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न कानूनो के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोगात्मक परियोजना लागू की गई है और उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया जिले एवं तहसील के पोस्ट मास्टरों का ऑफलाईन एवं ग्रामीण शाखा डाक घर के 143 पोस्ट मास्टरों का ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना निर्धारित किया गया जिससे की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं विभिन्न कानूनो पर पोस्ट मास्टर को प्रशिक्षित किया जा सके। इस मौके पर सहायक अधीक्षक हरीश राय से जिले के सभी डाकघरों के अधिकारी-कर्मचारी एवं पोस्ट मास्टर का व्हाट्सअप्प ग्रुप बनाने पर चर्चा की गयी। जिसके माध्यम से भी समय-समय पर नालसा एवं सालसा की योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा सके एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमास्टर द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं कठिनाईयों की जानकारी मिलती रहे।
साथ ही विभिन्न योजनाओ के पम्पलेट्स पोस्ट मास्टरों के माध्यम से वितरण किये जाने एवं जागरूकता बैनर जिले एवं ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में लगवाये जाने जिससे डाकघरों में पहुंचने वाले समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गो की न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने, न केवल उनके कानूनी अधिकारो तक बल्कि प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओ की जानकारी भी मिल सके, पर चर्चा की गई। सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं पोस्टमास्टर के मोबाईल पर निःशुल्क विधिक सेवा से संबंधित एप्लीकेशन को इंस्टाल कराये जाने का अनुरोध किया गया। बैठक में डाकघर सहायक अधीक्षक द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करने व व्हाट्स एप ग्रुप बनाये जाने पर सहमति दी गयी तथा जिले एवं तहसील में 19 डाकघर होने तथा 143 ग्रामीण शाखा डाकघर होने की जानकारी दी गयी।
बैठक में डाकघर सहायक अधीक्षक हरीश राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी गुन्ता डांगे एवं पोस्टमास्टर एस के राय एवं टी एस राजपूत उपस्थित रहे।
