10 सूत्रीय मांगों का समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
- पन्ना। ओबीसी महासभा जिला इकाई पन्ना द्वारा जिला अध्यक्ष त्रिलोक सिंह यादव के नेतृत्व में कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्री ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। मांगों के अनुसार ओबीसी की जातिगत जनगणना हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी का कालम जोड़ा जाए। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करते हुए राज्यवार विधानसभाओं और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाए। ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों में सैलरी कृषि सहित अन्य आय को जोड़कर भविष्य में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी को आरक्षण से वंचित किए जाने की साजिस बंद की जाए। केंद्र और राज्य सरकार के शासकीय विभागों में ओबीसी के रिक्त पदों के लिए विशेष भर्ती की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर रोक लगा कर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, शासकीय विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए। राजस्थान की तर्ज पर संपूर्ण देश में मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को कानून बनाकर प्रतिबंधित किया जाए। ओबीसी महासभा ग्वालियर इकाई के कार्यकर्ताओं पर 13 फरवरी 2020 एवं मध्यप्रदेश के छतरपुर में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान धारा 188 के तहत दर्ज मामले को वापस लिया जाए। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में 54 प्रतिशत से अधिक वाले पिछड़े वर्ग को सरकार द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका में शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए आरक्षण लागू कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। ओबीसी समाज के कुर्मी, लोधी, कुशवाहा, यादव, तेली, सेन, प्रजापति, चैरसिया, निषाद, रजक सहित अन्य जातियों के लोगों के साथ देश भर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कठोरतम जमीनी प्रयास किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन पन्ना एसडीएम ने प्राप्त किया, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष त्रिलोक सिंह यादव ने कहा है कि उक्त संपूर्ण मांगों के निराकरण के संबंध में शीघ्र विचार नहीं किये जाने पर ओबीसी महासभा देशभर में आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान श्री यादव के साथ, राजेन्द्र सिंह लोधी, विजय सिंह यादव, दीपेन्द्र रजक, दिनेश रजक, सुम्मेर यादव, दिनेश पटेल, आशीष रजक, रूपम जी, अरविन्द्र कुमार आदि सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
