1 मार्च को पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश का बजट कांग्रेश लाएगी सदन में कटौती प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान

बुधवार 01 मार्च 2023 को मध्यप्रदेश विधानसभा में शिवराज सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा. इसको लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है. कांग्रेस ने अपने इशारे दे दिए हैं कि बजट सत्र हंगामेदार होगा. कांग्रेस ने कर्ज के मकड़ जाल में उलझते जा रहे मध्यप्रदेश को लेकर शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है.

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भोपाल(kundeshwartimes)

मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार यनि कल 01 मार्च को पेश होने जा रहे बजट को लेकर कांग्रेस सदन में कटौती प्रस्ताव लेकर आएगी. नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह ने इशारे इशारे में कहा है कि सरकार योजनाओं के नाम पर अनावश्यक खर्च कर रही है और इसलिए सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों द्वारा सदन में कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार की झूठी वाहवाही लूटी हैं. उधर, मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण को झूठा बताए जाने को स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया है.

नेता प्रतिपक्ष डा.गोविंद सिंह बोले

शिवराज सरकार ने राज्यपाल से अपनी झूठी वाहवाही कराई : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने अपनी असफल योजनाओं को राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सफल बताया है. अभिभाषण के जरिए झूठे तथ्य सदन में रखे गए और बताया गया कि 2007 से लेकर 2023 तक 23.30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जबकि वही सरकार पहले ही सदन में जानकारी दे चुकी है कि अभी तक सिर्फ 3:30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं. सरकार ने अभिभाषण में अपनी झूठी तारीफ कराई है. डॉ.गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए अनावश्यक खर्च करने में जुटी हुई है. इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन में कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे.

कांग्रेस सदन में शिवराज सरकार से मांगेगी 18 साल का हिसाब

 

उधर, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि प्रदेश के बजट को लेकर किसी तरह की उम्मीद बची नहीं है. सरकार को बताना चाहिए कि आखिर प्रदेश के ऊपर साढे़ 4 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हो गया. कांग्रेस ने शिवराज सरकार से उनके 18 सालों के कार्यकाल का सदन में विवरण पेश करने की मांग की कमर कस रखी है. उनसे पूछा जाएगा कि पिछले 18 सालों के दौरान जो प्रदेश में सरकार द्वारा घोषणा की गईं, उनका आखिर क्या हुआ. वहीं, कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर टिप्पणी किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल ने सदन में अभिभाषण में गलत जानकारी पेश की है. संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है. कांग्रेस द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वह बेहद ही निंदा करने योग्य हैं.

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